भारत-चीनबीच अन्तिम चरणको सहमति पछि "प्रमाणीकरण गस्ती" सुरु: विदेश मन्त्रालय


|

भारत-चीनबीच अन्तिम चरणको सहमति पछि "प्रमाणीकरण गस्ती" सुरु: विदेश मन्त्रालय
भारत-चीनबीच सीमामा अन्तिम चरणको फिर्ती प्रक्रिया २०२४ अक्टोबर २१ मा सहमतिमा पुगे।
भारत र चीनबीच हालै भएको सीमावर्ती क्षेत्रको डिसइन्गेजमेन्ट सहमतिपछि पूर्वी लद्दाखको देमचोक र डेप्साङ क्षेत्रमा "भेरिफिकेसन पेट्रोलिङ" सुरु भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले शनिबार (नोभेम्बर २, २०२४) पुष्टि गरेको छ।

नयाँ दिल्लीमा आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रन्धीर जयसवालले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच गत महिना भएको बैठकको सम्झौतासँगै सम्बन्ध पुनर्स्थापना र स्थिरता ल्याउन आवश्यक संवाद प्रणालीहरूको प्रयोग गरिने बताए। “अक्टोबर २१, २०२४ मा भारत र चीनबीच डिसइन्गेजमेन्टको अन्तिम चरणमा सहमति भएको थियो। सोही अनुसार देमचोक र डेप्साङमा सहमतिअनुसार भेरिफिकेसन पेट्रोलिङ सुरु भएको छ,” उनले भने।

भारत–चीन आर्थिक सम्बन्धबारे सोधिएको प्रश्नमा जयसवालले भने, “कजानमा भएको नेताहरूको बैठकमा सहमति भए अनुसार, विदेश मन्त्रीस्तर र अन्य अधिकारीहरूबीचको आवश्यक संवाद प्रणालीहरू प्रयोग गरेर दुवै देशका चासो र समस्याहरू सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिनेछ।”

अक्टोबर २३, २०२४ मा रूसको कजानमा सम्पन्न १६औं ब्रिक्स सम्मेलनको क्रममा प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति जिनपिङले प्रारम्भिक मितिमा सीमा सम्बन्धी व्यवस्थापनका लागि विशेष प्रतिनिधिहरूको बैठक राख्ने सहमति गरेका थिए। यो बैठकले भारत-चीन सीमामा शान्ति र स्थिरता व्यवस्थापन गर्ने र सीमा समस्याको न्यायोचित समाधान खोज्ने उद्देश्य राखेको छ।

विदेश सचिव विनय क्वात्राले अक्टोबर २२ मा विशेष प्रेस ब्रिफिङमा संवादका क्रममा अन्य विषयहरूबारे प्रकाश पार्दै २०२० को अवस्थामा फर्कने गरी सीमा क्षेत्रमा पेट्रोलिङ र चरिचरन पुनः सुचारु हुने बताए। यसै क्रममा भारत र चीनका अधिकारीहरूबीच कूटनीतिक तथा सैन्य स्तरमा निरन्तर संवाद भएको थियो, जसले सीमा क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहेका विवादहरू समाधान गर्न सहमति गराएको उनले उल्लेख गरे। 

रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले गत हप्ता असमको तेजपुरमा भारतीय सेनाको ४ कर्प्स मुख्यालयमा सम्बोधन गर्दै चीनसँगको सीमा विवाद लगभग समाधान भएको जानकारी दिए। उनले भने, "सीमावर्ती क्षेत्रमा डिसइन्गेजमेन्ट प्रक्रियामा प्रगति भइरहेको छ, तर यो प्रक्रियालाई डिसइन्गेजमेन्ट भन्दा पर लैजानका लागि अझ केही समय कुर्नुपर्नेछ।"

जुन २०२० मा पूर्वी लद्दाखको गलवान उपत्यकामा भारतीय र चिनियाँ सेनाबीचको हिंसात्मक झडपपछि २० भारतीय सैनिकले ज्यान गुमाएका थिए, जसमा ठूलो संख्यामा चिनियाँ सैनिकहरूको पनि मृत्यु भएको थियो। तबदेखि सैन्य र कूटनीतिक स्तरमा भएका विभिन्न वार्ताहरूले केही स्थानमा डिसइन्गेजमेन्ट गराएको थियो तर बाँकी विवादित बिन्दुहरूमा गत महिना मात्र ताजा सहमति भएको हो।

भारत-नर्वे व्यापार मञ्चले आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै, क्षेत्रीय अवसरहरूको अन्वेषण
भारत-नर्वे व्यापार मञ्चले आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै, क्षेत्रीय अवसरहरूको अन्वेषण
भारतको रणनीतिक फाइदाले यसलाई नवप्रवर्तन र वृद्धिको वैश्विक केन्द्र बनाएको छ, पियूष गोयलको भनाइ
|
संस्कृतिक सम्बन्ध: लुम्बिनीमा भारत-नेपाल सांस्कृतिक महोत्सवले साझा बौद्ध धरोहरको उत्सव मनायो
संस्कृतिक सम्बन्ध: लुम्बिनीमा भारत-नेपाल सांस्कृतिक महोत्सवले साझा बौद्ध धरोहरको उत्सव मनायो
महोत्सवले दुबै राष्ट्रहरूको ऐतिहासिक र आध्यात्मिक सम्बन्धको दिगो महिमा प्रदर्शन गर्यो।
|
इस्रायल र इरानबीचको तनावले भारतलाई चिन्तित बनायो: परराष्ट्रमन्त्री जयशंकर
इस्रायल र इरानबीचको तनावले भारतलाई चिन्तित बनायो: परराष्ट्रमन्त्री जयशंकर
ध्रुवीकृत विश्वको बेला राजनीतिक कूटनीतिक सहकार्यमा जोड: परराष्ट्रमन्त्री एस. जयशंकर बहराइनको मानामा शहरमा आयोजित २०औं संस्करणको आईआईएसएस मानामा संवादमा आइतवार (डिसेम्बर ८, २०२४) भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले इजरायल र इरानबीचको सम्बन्ध वा त्यसको अभाव क्षेत्रीय चिन्ताको मुख्य कारण भएको बताएका छन्। यस वर्षको मानामा संवादको विषयवस्तु "मध्यपूर्वीय नेतृत्त्वद्वारा क्षेत्रीय समृद्धि र सुरक्षाको आकार" रहेको छ।
|
परराष्ट्रमन्त्री जयशंकर मणामा: भारत र बहरीनले अन्तरिक्ष, फिनटेक र प्रविधिमा नयाँ अवसरहरूको छलफल गरे
परराष्ट्रमन्त्री जयशंकर मणामा: भारत र बहरीनले अन्तरिक्ष, फिनटेक र प्रविधिमा नयाँ अवसरहरूको छलफल गरे
परराष्ट्रमन्त्री जयशंकरले बहरीनसँगको सहकार्यको विकासमा भारतले प्राथमिकता दिने कुरा पुष्टि गरे
|
भारतले बंगलादेशसँग सकारात्मक, रचनात्मक, र आपसी फाइदाजनक सम्बन्ध चाहन्छ: परराष्ट्र सचिव मिश्र
भारतले बंगलादेशसँग सकारात्मक, रचनात्मक, र आपसी फाइदाजनक सम्बन्ध चाहन्छ: परराष्ट्र सचिव मिश्र
परराष्ट्र सचिव मिश्रले बंगलादेशमा अल्पसंख्यक समुदायहरूको सुरक्षा र कल्याणको बारेमा भारतको चासो पनि व्यक्त गरे
|