भारत-नर्वे व्यापार मञ्चले आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै, क्षेत्रीय अवसरहरूको अन्वेषण

भारत-नर्वे व्यवसाय मंच ८ डिसेम्बर २०२४ मा मुम्बईमा आयोजना गरिएको थियो, जसले दुई राष्ट्र बीचको व्यापार र लगानी सम्बन्धलाई गहिरो बनाउने महत्वपूर्ण कदम चालेको थियो। भारतीय उद्योग महासंघ र उद्योग र आन्तरिक व्यापार प्रवर्द्धन विभागको सहकार्यमा आयोजित यो कार्यक्रममा नीति निर्माता, उद्योगका नेताहरू र अन्य सरोकारवाला व्यक्तिहरूको सहभागिता थियो। यस कार्यक्रममा समेटिएका प्रमुख विषयहरूमा समुद्री, नवीकरणीय ऊर्जा र दिगोपनशीलता जस्ता क्षेत्रहरूमा साझेदारी सुदृढ पार्ने कुरामा छलफल गरिएको थियो।

यो अवसरमा व्यापार र उद्योग मन्त्री पियूष गोयलले एक खुला सत्रको नेतृत्व गरेका थिए, जसमा नियामक चुनौतीहरू, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाहरू, र गुणस्तर मापदण्डहरूको पालना जस्ता मुद्दाहरूमा छलफल भएको थियो। उनले भारत र नर्वे बीच एक "स्टार्टअप ब्रिज" शुरु गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए, जसको उद्देश्य उद्यमशीलता र नवाचारमा सहयोगलाई प्रोत्साहित गर्नु हो। यो पहल, जुन क्रस-बॉर्डर स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि हो, २०२५ मा हुने इन्डो-नर्डिक शिखर सम्मेलनमा औपचारिक रूपमा घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छ।

गोयलले भने, "यो ब्रिज दुवै राष्ट्रका स्टार्टअपहरूको लागि विचार, प्रविधि र स्रोतहरूको आदान-प्रदान गर्ने उत्प्रेरक हुनेछ।" उनले साझा चुनौतीहरूको समाधान गर्न र ऊर्जा, खाद्य प्रशोधन, आपूर्ति शृंखला र चक्रीय अर्थतन्त्र जस्ता क्षेत्रहरूमा वृद्धि अवसरहरू खोल्न संयुक्त दृष्टिकोणको आवश्यकता रहेको बताए।

फोरमले हालै हस्ताक्षर गरिएको व्यापार र आर्थिक साझेदारी सम्झौतामा पनि सराहना गर्यो, जुन भारत र युरोपियन फ्री ट्रेड एशोसिएसन  बीचको सम्झौतामा आधारित छ, जसको प्रमुख सदस्य नर्वे हो। यस सम्झौताले व्यापार र लगानी सम्बन्धलाई महत्वपूर्ण रूपमा बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। नर्वेका व्यापार र उद्योग मन्त्री, सेसिलि मायर्सेथले आफ्नो भिडियो सम्बोधनमा यस सम्झौताअनुसार नर्वेली व्यवसायहरूको भारतको गतिशील अर्थतन्त्रमा समृद्ध हुने ठूलो सम्भावना रहेको बताइन्।

भारतका नर्वे दूतावासका राजदूत मे-एलिन स्टेनेरले पनि यस सम्झौताले नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री उद्योग र जलवायु समाधानहरू जस्ता क्षेत्रहरूको वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। उनले नर्वेले २०२५ भित्र व्यापार र आर्थिक साझेदारी सम्झौतामाको अनुमोदन गर्ने र इन्डो-नर्डिक शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्न चाहेको जानकारी दिइन्।

फोरमको दौरान गोयलले भारतलाई एक मज़बुत लगानी गन्तव्यको रूपमा प्रस्तुत गर्दै भने, "भारतका रणनीतिक फाइदाहरूले यसलाई नवाचार र वृद्धिको लागि विश्वव्यापी हब बनाउँछन्। नर्वेली कम्पनीहरूले भारतलाई व्यापारको गन्तव्य मात्र होइन, विश्वव्यापी बजार विस्तारका लागि सुरुवातको स्थानको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्।"

इन्वोवेशन नर्वेले प्रस्तुत गरेको बिजनेस क्लाइमेट सर्वेक्षणले यी विचारहरूलाई समर्थन गर्दै नर्वे कम्पनीहरूको भारतको व्यापार वातावरणमा बढ्दो विश्वासलाई प्रदर्शित गरेको छ। यसले सरकारको नीतिहरू र पूर्वाधार सुधारहरूको प्रभावले गर्दा धेरै कम्पनीहरूले भारतमा आफ्नो अपरेसनहरू विस्तार गर्ने इच्छा प्रकट गरेका छन्।

उद्योग तथा आन्तरिक व्यापार प्रवर्द्धन विभागका संयुक्त सचिव गुर्नीत तेजले भारत-नर्वे व्यापारको स्थिर वृद्धिलाई जोड दिँदै भने कि यस वर्ष भारतको ३३ औं सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता नर्वे बन्यो। नर्वेका योगदानहरू मुख्य रूपमा नीलो अर्थतन्त्र, हरियो हाइड्रोजन, माछा पालन र पानी व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रहरूमा बढी छन्।

नर्वेका राजदूतले दिगो विकास र जलवायु- केन्द्रित उद्योगहरूलाई आपसी सहकार्यका प्रमुख क्षेत्रहरूका रूपमा उल्लेख गरे। उनले भने, "हामी एकसाथ काम गर्दा हामी विश्वव्यापी चुनौतीहरूको समाधान गर्न, नवाचारलाई प्रोत्साहन गर्न र दिगो विकासका साझा लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछौं।"

भारत र नर्वे उद्योगहरू बीचको संवादले साझा चुनौतीहरूको बारेमा रचनात्मक संवादको अवसर प्रदान गरेको थियो। ऊर्जा, समुद्री र आपूर्ति शृंखला जस्ता क्षेत्रहरूमा छलफल भएको थियो र यसमा लगानी र नवाचारको प्रोत्साहनका उपायहरू पहिचान गरिएको थियो। चक्रीय अर्थतन्त्र र नवीकरणीय ऊर्जा प्रमुख विषयका रूपमा उभिएका थिए, जसमा दुवै राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न र दिगो अभ्यासलाई प्रोत्साहित गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ।

भारत-नर्वे व्यवसाय मंचले दुवै राष्ट्र बीचको आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने र क्रस-सेक्टर अवसरहरूको अन्वेषण गर्ने साझा प्रतिबद्धता जनाउँदै समापन गर्यो। गोयलले संयुक्त समस्याको समाधान र नवाचारमा जोड दिए, जसले दुवै राष्ट्रको बीचको साझेदारीलाई गतिशील र भविष्यमुखी बनाउँछ। २०२५ मा इन्डो-नर्डिक शिखर सम्मेलनको तयारी गर्दै, स्टार्टअप ब्रिज जस्ता पहलकदमी र व्यापार र आर्थिक साझेदारी सम्झौतामाको कार्यान्वयनले आर्थिक सम्बन्धलाई रूपान्तरित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।