तेस्रो भ्वाइस अफ ग्लोबल साउथ समिटमा प्रधानमन्त्री मोदीले डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको महत्वलाई जोड

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १७ अगस्ट २०२४ मा ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन ३.० को उद्घाटन सत्रमा डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरको योगदानलाई समावेशी विकासमा एक क्रान्तिको रूपमा उल्लेख गरे। उनले ग्लोबल साउथमा डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरको प्रसारलाई तीव्र पार्नको लागि सामाजिक प्रभाव कोषको उपयोगितामा जोड दिए।

"डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरको योगदान समावेशी विकासमा कुनै पनि क्रान्तीको कमी छैन," प्रधानमन्त्री मोदीले भने, भारतको जी २० अध्यक्षतामा निर्माण गरिएको ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी पहिलो बहुपरकारी सहमति रहेको उल्लेख गरे। उनले १२ ग्लोबल साउथ साझेदारसँग “इन्डिया स्ट्याक” शेयर गर्ने सम्झौतासमेत गरिएको बताए।

"ग्लोबल साउथमा डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई तीव्र पार्नको लागि, हामीले सामाजिक प्रभाव कोष सिर्जना गरेका छौं। भारतले २५ मिलियनको प्रारम्भिक योगदान दिनेछ," प्रधानमन्त्री मोदीले घोषणा गरे।

युद्धको स्थिति र चुनौतीहरू

प्रधानमन्त्री मोदीले भने कि यो बैठक एक अनिश्चितताको वातावरणमा आयोजना भइरहेको छ। उनले भने, "विश्वले कोभिडको प्रभावबाट पूर्ण रूपमा उक्लिएको छैन।

 अर्कोतर्फ, युद्धको स्थिति हाम्रो विकास यात्रामा चुनौतीहरू प्रस्तुत गरेको छ।"

प्रधानमन्त्री मोदीले निम्नलिखित चुनौतीहरूलाई पनि प्रमुख बनाएका छन्:

१. जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, र ऊर्जा सुरक्षा सम्बन्धी चिन्ताहरू।

२. आतंकवाद, चरमपन्थ र पृथकतावादी गतिविधिहरू।

३. प्रविधि विभाजन र प्रविधीसँग सम्बन्धित नयाँ आर्थिक र सामाजिक चुनौतीहरू।

"पछिल्लो शताब्दीमा बनेका वैश्विक शासन र वित्तीय संस्थाहरू यस शताब्दीका चुनौतीहरूको सामना गर्न असमर्थ भएका छन्," उनले भने।

प्रधानमन्त्री मोदीले ग्लोबल साउथका सबै देशहरूसँग आफ्नो अनुभव र क्षमताहरू साझा गर्ने भारतको प्रतिबद्धता दोहोर्याए। उनले आपसी व्यापार, समावेशी वृद्धि, दिगो विकास लक्ष्यहरूको प्रर्वर्धन, र महिलासँग नेतृत्व भएको विकासमा जोड दिए। "पछिल्ला केहि वर्षहरूमा, हाम्रो आपसी सहकार्य पूर्वाधार, डिजिटल र ऊर्जा जडानद्वारा सुदृढ भएको छ," उनले भने।

"२०२२ मा, जब भारतले जी २० अध्यक्षता लियो, हामीले जी २० लाई नयाँ स्वरूप दिने निर्णय गर्यौं। ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन एक प्लेटफर्म बन्यो जहाँ हामीले विकाससम्बन्धी समस्याहरू र प्राथमिकताहरूलाई खुला रूपमा छलफल गर्यौं। र भारतले जी २० एजेन्डा ग्लोबल साउथका आशा, आकांक्षाहरू र प्राथमिकताहरूका आधारमा डिजाइन गर्यो," प्रधानमन्त्री मोदीले सम्झिए।

यो सम्मेलनको सबभन्दा ठूलो उदाहरण अफ्रिकी संघको जी २० मा स्थायी सदस्यको रूपमा समावेश हुनु हो।

उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखहरूलाई स्वागत गरे, र सम्मेलनले १० वटा मन्त्रालय सत्रहरूलाई पनि समेटेको छ, प्रत्येक ग्लोबल साउथसँग सम्बन्धित विशेष थिममा केन्द्रित छ।

यस सम्मेलनमार्फत भारतले ग्लोबल साउथलाई सामूहिक रूपमा आफ्नो चुनौतीहरू सम्बोधन गर्ने र एक समावेशी र दिगो वैश्विक आदेशतर्फ काम गर्ने प्लेटफर्म संस्थागत गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सम्मेलनको संस्थागतकरणले अन्तर्राष्ट्रिय मंचहरूमा ग्लोबल साउथका चिन्ताहरूलाई हाशिएमा पारिने सुनिश्चित गर्न भारतको व्यापक प्रतिबद्धता पनि दर्शाउँछ।