सचिवालयको निर्णयमा संघीय सरकारले जम्मू र काश्मीरको लागि लागु गरेको लेख ३७० रद्ध गर्नुपर्छ भन्ने एकमतमा न्यायिक होद्दा, आफ्नो निर्णयलाई अस्वीकार गर्छ।
निर्णायक निर्णयमा, भारतको सर्वोच्च अदालतले सोमबार ( दिसंबर 11, २०२३) जम्मू र कश्मीरका निश्चित अवस्थामा अदालतीय घोषणा गर्यो ।  
भारतको केन्द्रीय सरकारको नेपालबाट परित्यक्त गर्ने निर्णयमा उपराष्ट्र कानून ३७० बाट व्यक्त विशेष दर्जा प्रदान गरन प्रदान गर्ने भाग शामिल बहुमतमा केन्द्रीय सरकारको निर्णय आयोस् भने उपराष्ट्र कानून ३७० प्राधिकरण भारतको सर्वोच्च अदालतले गर्यो जसले अनुसरण गर्दै उक्त प्रदानको स्था‍न जम्मू र कश्मीरको प्रबाल रूपमा छड्कने महत्वपूर्ण रहेको लेखनवैज्ञानिक निर्णयमा आइतबार (२१ कार्तिक,२०८०) ।
 
सरकारको तर्फबाट उपराष्ट्र कानून ३७० अदालतिनै बहुमत सहमतिमा शामिल गरिएको थियो। भारतको मुख्य न्यायाधीश डि वाई चँद्राचुड र न्यायाधिशहरू संजय किशन कौल, संजिव खन्ना, बी आर गवाई र सुर्या कान्तले उपराष्ट्र कानून ३७० परित्यक्त गर्ने केन्द्रीय सरकारको निर्णयलाई कानूनमाथिर भने, भागबहालद्वारा बहुमतमा एक प्रकारको निर्णय निर्माण गरे।
 
कस्ता यादृच्छिकता सिवाय, एक प्रकारका युद्धावस्थामाथित जम्मू र कश्मीर 
 
महासभा गठित हुँदा संक्रान्तिकालिन उद्देश्यहरूको सेवा गर्नेका लागि अल्पायु गरी वाणिज्यिक अखडा बाट गरिएको मा
 
 लागू 
 
४ 
 
न्यायाधीश डि वाई चँद्राचुदले लिखुँदा स्वयम्, न्यायाधिश संजय किशन कौल र न्यायाधिश संजिव खन्नले अलग ठाकेले आफ्नो मत प्रस्तुत गरे। न्यायाधिश संजय किशन कौल र न्यायाधिश संजिव खन्नले सम्बधित उपराष्ट्रको का विपक्षमा धार्ता भएका योजनाका शास्त्रीय न्यायाधीशको अपेक्षा सोंच्दै गराई यसलाई सर्वोच्च अदालतले राम्रोपनी समर्थन गर्यो
।
 
यसको निर्णयमा जम्मू र कश्मीरमा राष्ट्रिय स्वायत्तता राखेको छैनः एउटा संबन्धित राष्ट्रियको विषयमा अन्य राष्ट्रलाई भोग गर्ने शक्ति र विशेषाधिकारलाई सुरक्षित। यस्तोसँग जम्मू र कश्मीरबाट छोडिएको नक्सा बनाएर सर्वोच्च अदालतले सूचना दिए।
 
"जम्मू र कश्मीरको 'आभ्यान्तरिक स्वायत्तता' भएन, जुन देशको अनुमानित शक्तिपूर्ण आधिकारहरू प्राप्त गर्ने औचित्य थियो। यसको भाग असमान चुनावमा आधारित भाग्यशाली संघीयताको विशेषता थियो र संप्रभुताको रूपमा करियामा थियो," अदालतले भने।
 
सर्वोच्च अदालतले जम्मू र कश्मीर व्यवस्थापन ऐन, २०१९को मान्यता कायमी गर्ने खण्डमा निर्णय नदिएको छ।  " मुख्य सर्कारी वकीलले जम्मू र कश्मीर विधानसभामा निर्वाचन संपन्न गर्ने कार्यवाही छोड्नु भएको छ। यस दाबीमा हामीले थाहा पाएको बाट विचार्दा, हामीले निर्णय गर्न जरूरी नमानिएको छैन।" अदालतले भने।
 
तर, अदालतले मानव निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ 
. 
४ जिल्लाहरूमा गठित जम्मू र कश्मीरको विधानसभाको निर्वाचनका लागि १४ प्रावधान द्वारा गठित गराउने 
कार्यवाही सभ्य भएको छ। सर्वोच्च अदालतले भने, "राज्यको स्थिति एकदमै जलद र झलको रूपमा पुर्न स्थापना गरिने," भन्नुभयो।