भारतीय विदेश सचिव क्वात्राले पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा बृहत् आर्थिक र विकास सहयोगबारे छलफल

नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेश सचिव विनय क्वात्राले सोमबार काठमाडौंमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालसँग भेटवार्ता गरेका छन् । भेटमा उनीहरुले समग्रमा दुवै राष्ट्र र क्षेत्रको हितका लागि आर्थिक र विकास सहयोगलाई थप मजबुत बनाउन सहमत भएका छन् ।

नेपालका परराष्ट्र सचिव पौड्यालको निमन्त्रणामा परराष्ट्र सचिव क्वात्राको पहिलो औपचारिक नेपाल भ्रमणका क्रममा भेटवार्ता भएको हो ।

भारतीय दूतावासले दुई पक्षले दुई देश र सिङ्गो क्षेत्रको हितका लागि आर्थिक र विकास सहयोगलाई थप सुदृढ गर्न सहमत भएको बताएको छ ।

भारतीय विदेश सचिवले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालसँग पनि भेट गरी दुई देशबीचको बृहत् सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल गर्नुभएको थियो ।

त्यसको लगत्तै परराष्ट्र सचिव क्वात्राले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शीतल निवासमा भेट गरी भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

नेपाल र भारतबीचको नियमित उच्चस्तरीय अन्तरक्रियाको लामो समयदेखिको अभ्यास अनुरूप यो भ्रमण भएको हो । भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो ‘छिमेकी पहिलो’ रणनीतिको हिस्साका रूपमा जोड दिन्छ।

स्वतन्त्रतापूर्व कालदेखि नै भारत र नेपालबीच साझा इतिहास र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको र हालका वर्षहरूमा द्विपक्षीय सहयोग बढ्दै गएको छ । यसरी, भारतले कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार पहलहरू मार्फत नेपालको विकासलाई समर्थन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

भारत नेपालको एक प्रमुख विकास साझेदार हो, र नेपालको पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीको लागि यसको समर्थन देशको आर्थिक विकास र क्षेत्रीय एकीकरण प्रवर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण छ।

नेपालमा सन् २०१५ को भूकम्पपछि भारतले ठूलो संख्यामा भवन र ऐतिहासिक स्थलहरूको पुनर्निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यस क्षेत्रमा भारतको सहयोगले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका साथै देशको क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण दुवैमा मद्दत गरेको छ।

अनुदान उपलब्ध गराउनुका साथै भारत सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका आयोजनालगायत पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब ६५ करोड डलर ऋण माफी दिएको छ।

सन् २००३ देखि भारतले नेपालमा ५३२ वटा उच्च प्रभावकारी सामुदायिक विकास परियोजनाहरू सञ्चालन गरेको छ। यी ४७६ आयोजनाहरु स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, जडान, सरसफाई र अन्य सार्वजनिक उपयोगिताका क्षेत्रमा नेपालका सात प्रदेशमा तल्लो तहमा सम्पन्न भएका छन् ।