बैठकमा मन्त्रीहरूले दिगो विकासको क्षेत्रमा विद्यमान र नयाँ सामूहिक कार्यलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
चर्को गर्मीमा वाराणसीको सूर्योदयले विदेशी पाहुनाहरू मंत्रमुग्ध हुन्छन् भन्ने कुरा सही हो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि काशीलाई पुरातन मनिषाको केन्द्रको रूपमा हाइलाइट गरे। तर विकास मन्त्रीहरूको जि २० बैठकको अन्तिम तीन दिनमा, विदेशमन्त्री एस जयशंकरले आफ्नो तिर्खा दूधले होइन, घ्यूले मेटाउनु परेको थियो। अमेरिका र रुस द्वन्द्वका कारण संयुक्त वक्तव्य आउन सकेको छैन ।
स्रोतका अनुसार बेइजिङले यस द्वन्द्वमा खुलेर मस्कोको पक्ष लिएको छ । फलस्वरूप अमेरिकाले चाहे पनि आफ्नो शर्तअनुसार वाराणसी बैठकको संयुक्त वक्तव्य तयार हुन सकेन । जयशंकरले अध्यक्षबाट कार्यकारी विज्ञप्ति जारी गर्दै बैठकको समापनको घोषणा गरेका हुन् ।
उल्लेखनीय कुरा के छ भने, यसअघि बेंगलुरु र दिल्लीमा जि २० रक्षा मन्त्रीहरू र विदेश मन्त्रीहरूको बैठकले पनि यस्तै नतिजा निकालेको थियो। त्यहाँ पनि, युक्रेन युद्धमा रूस र पश्चिम बीचको स्थितिगत भिन्नतामा कुनै संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको छैन। भारतले आगामी सेप्टेम्बरमा आयोजना गर्न लागेको जि २० शिखर सम्मेलनमा कसरी एकतामा पुग्ने भन्नेमा नयाँ दिल्ली निकै चिन्तित छ ।
मोदी सरकारको थप चिन्ताको कारण यो वर्ष यो बैठक भारतको अध्यक्षतामा हुन लागेको हो । दोस्रो, देशका विभिन्न राज्य र जिल्लाहरूमा यो जि २० अभियान सुरु भएदेखि, केन्द्रको अभियानको बेडा जसरी हेरिएको छ, अन्तमा संयुक्त वक्तव्यको अभावमा साउथ ब्लकमा यो चिन्ता छ।
अमेरिका र जि २० युरोपेली देशहरूले वाराणसी बैठकको संयुक्त वक्तव्यमा दुईवटा मुद्दा राख्न दबाब दिइरहेका थिए। पहिलो, युक्रेन विरुद्ध रुसको एकतर्फी आक्रमणको कडा निन्दा। दोस्रो, गत वर्ष मोदीको टिप्पणी ('यो युद्धको समय होइन')। कूटनीतिक स्रोतका अनुसार मस्को र बेइजिङले दुवैलाई कडा आपत्ति जनाएका छन्। कथन अन्ततः असफल हुन्छ।
तर, कूटनीतिक शिविरले गत वर्ष नोभेम्बरमा बालीमा भएको जी–२० शिखर सम्मेलनमा पनि घोषणापत्रलाई लिएर सदस्य राष्ट्रहरू व्यावहारिक रूपमा दुई ध्रुवमा विभाजित भएको पनि स्मरण गर्दै आएको छ । चीन, साउदी अरेबिया, ब्राजिल, इन्डोनेसिया जस्ता केही देशहरूले रुसलाई बयानमा कडा अडान लिन नहुने माग गरेका छन्। अर्कोतर्फ, रुसको कडा निन्दा गर्न पश्चिमी समूहबाट दबाब थियो। भारतको तर्फबाट चीन, इन्डोनेसिया र ब्राजिलले द्वन्द्वको उल्लेख गरे पनि त्यसको धेरै आलोचना गर्न नहुने बताए ।
स्रोतका अनुसार बेइजिङले यस द्वन्द्वमा खुलेर मस्कोको पक्ष लिएको छ । फलस्वरूप अमेरिकाले चाहे पनि आफ्नो शर्तअनुसार वाराणसी बैठकको संयुक्त वक्तव्य तयार हुन सकेन । जयशंकरले अध्यक्षबाट कार्यकारी विज्ञप्ति जारी गर्दै बैठकको समापनको घोषणा गरेका हुन् ।
उल्लेखनीय कुरा के छ भने, यसअघि बेंगलुरु र दिल्लीमा जि २० रक्षा मन्त्रीहरू र विदेश मन्त्रीहरूको बैठकले पनि यस्तै नतिजा निकालेको थियो। त्यहाँ पनि, युक्रेन युद्धमा रूस र पश्चिम बीचको स्थितिगत भिन्नतामा कुनै संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको छैन। भारतले आगामी सेप्टेम्बरमा आयोजना गर्न लागेको जि २० शिखर सम्मेलनमा कसरी एकतामा पुग्ने भन्नेमा नयाँ दिल्ली निकै चिन्तित छ ।
मोदी सरकारको थप चिन्ताको कारण यो वर्ष यो बैठक भारतको अध्यक्षतामा हुन लागेको हो । दोस्रो, देशका विभिन्न राज्य र जिल्लाहरूमा यो जि २० अभियान सुरु भएदेखि, केन्द्रको अभियानको बेडा जसरी हेरिएको छ, अन्तमा संयुक्त वक्तव्यको अभावमा साउथ ब्लकमा यो चिन्ता छ।
अमेरिका र जि २० युरोपेली देशहरूले वाराणसी बैठकको संयुक्त वक्तव्यमा दुईवटा मुद्दा राख्न दबाब दिइरहेका थिए। पहिलो, युक्रेन विरुद्ध रुसको एकतर्फी आक्रमणको कडा निन्दा। दोस्रो, गत वर्ष मोदीको टिप्पणी ('यो युद्धको समय होइन')। कूटनीतिक स्रोतका अनुसार मस्को र बेइजिङले दुवैलाई कडा आपत्ति जनाएका छन्। कथन अन्ततः असफल हुन्छ।
तर, कूटनीतिक शिविरले गत वर्ष नोभेम्बरमा बालीमा भएको जी–२० शिखर सम्मेलनमा पनि घोषणापत्रलाई लिएर सदस्य राष्ट्रहरू व्यावहारिक रूपमा दुई ध्रुवमा विभाजित भएको पनि स्मरण गर्दै आएको छ । चीन, साउदी अरेबिया, ब्राजिल, इन्डोनेसिया जस्ता केही देशहरूले रुसलाई बयानमा कडा अडान लिन नहुने माग गरेका छन्। अर्कोतर्फ, रुसको कडा निन्दा गर्न पश्चिमी समूहबाट दबाब थियो। भारतको तर्फबाट चीन, इन्डोनेसिया र ब्राजिलले द्वन्द्वको उल्लेख गरे पनि त्यसको धेरै आलोचना गर्न नहुने बताए ।
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस
हामीलाई सदस्यता लिनुहोस्


Contact Us
Subscribe
News Letter 
